समझौते से हुआ 18475 वादों का निस्तारण
बलरामपुर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर 18 हजार 475 वादों का निस्तारण कराया गया। विभिन्न न्यायालयों द्वारा 4 लाख 90 हजार 830 रुपये अर्थदंड वसूले गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे जनपद न्यायाधीश नरेंद्र बहादुर यादव ने फौजदारी के दो वादों का निस्तारण कर 500 रुपए वादी को भुगतान कराया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय राम सुरीन ने भरण पोषण एवं वैवाहिक मामलों के 15 वादों का निस्तारण कराया। प्रथम अपर जिला जज विपिन कुमार ने विद्युत अधिनियम के 7 वादों का निस्तारण कर 6 हजार रुपये अर्थदंड वसूल किया।
अपर न्यायाधीश पॉक्सो महेंद्र नाथ ने फौजदारी के तीन वादों का निस्तारण कर दो हजार रुपये का अर्थदंड वसूल किया। अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय जहेंद्र पाल सिंह ने फौजदारी के चार वादों का निस्तारण कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलरामपुर रत्नेशदीप कमल आनंद ने फौजदारी के 705 वादों का निस्तारण करते हुए 175810 रुपये का अर्थदंड लगाया। सिविल जज सीनियर डिवीजन बलरामपुर प्रीति माला चतुर्वेदी ने 8 सिविल वादों का निस्तारण किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन उतरौला मोहित प्रसाद ने फौजदारी के 138 तथा उत्तराधिकार अधिनियम के दो वादों का निस्तारण कर 35220 रुपए अर्थदंड वसूल किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन बलरामपुर अजय सिंह ने सिविल के चार वादों का निस्तारण किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलरामपुर यशस्वी सिंह ने फौजदारी के 103 वादों का निस्तारण कर 36250 रुपये अर्थदंड वसूला। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बलरामपुर शशि गौतम ने फौजदारी के 130 वादों का निस्तारण कर 33950 रुपये का अर्थदंड वसूल किया। प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिविजन बलरामपुर मंजुला मिश्रा ने फौजदारी के 240 वादों का निस्तारण कर 107750 रुपए अर्थदंड वसूल किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सुरभि वर्मा ने 73 वादों का निस्तारण कर 75930 रुपए अर्थदंड वसूला। सिविल जज जूनियर डिवीजन बलरामपुर अल्का रावींस ने 16 वादों का निस्तारण कर 9850 रुपये अर्थदंड लगाया। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तुलसीपुर ने 50 वादों का निस्तारण कर 7600 रुपये जुर्माना वसूला। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलरामपुर द्वारा 5 वादों का निस्तारण किया गया। तहसील विधिक सेवा समितियां बलरामपुर द्वारा फौजदारी के 388 वाद, राजस्व के 765 वाद व प्रीलिटिगेशन स्तर पर 15609 एवं बैंक व टेलीफोन के 212 वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया गया।
![ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।](https://www.crimeweek.in/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210712-WA0152-1.jpg)