बलरामपुर

लाभांवित होंगे मछुआ समुदाय के 16,000 लोग

बलरामपुर।

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉ. संजय कुमार निषाद ने एक दिवसीय जिला भ्रमण के दौरान सौ दिन की कार्ययोजना गिनाई। शनिवार को यूपीटी होटल सभागार में मत्स्य विभाग के अधिकारियों व लाभार्थियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। मछुआ समुदाय के प्रदेश के 16 हजार लोगों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 250 करोड़ अनुदान के रूप में खर्च किए जाएंगे।

बैठक में कहा कि व्यापक प्रचार-प्रसार न होने के चलते लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल सकी। उन्होंने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 15 दिन के लिए प्रचार-प्रसार का समय बढ़ाने का निर्देश दिया था, जिसकी अंतिम स्थिति 31 जुलाई की गई थी। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप महिला उत्थान, एससी एसटी वर्ग को 60 फीसदी अनुदान व सामान्य वर्ग को 40 फीसदी अनुदान देकर लाभांवित किया जाएगा।

कार्यक्रम के बाद उन्होंने शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन कर पूजा-अर्चना की।
महंत मिथलेश नाथ योगी से मुलाकात कर कार्यक्रम में कपिलवस्तु नेपाल के सांसद अभिषेक प्रताप शाह, दृघ नारायण पांडेय व लुंबनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के सदस्य राजेश गैवाली से भी चर्चा की। कार्यक्रम में सदर विधायक पल्टूराम, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष आंधी निषाद, सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. विनोद कुमार वर्मा व रमन चौधरी सहित निषाद पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
निषाद आरक्षण मुद्दे पर सुखद परिणाम आएंगे
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 100 दिन पूरे होने पर मछुआ समुदाय के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया जाएगा। भूमिहीन व्यक्तियों को कोल्ड चेन की परियोजनाएं जैसे साइकिल बिथ आइस बाक्स, मोटर साइकिल बिथ आइस बाक्स व थ्री विलर बिथ आइस बाक्स की सुविधाएं दी जा रही हैं। मत्स्य पालन तालाब/यूनिट से प्रतिदिन मछलियों का क्रय कर अपनी आर्थिक स्थिति को मछुआ समुदाय के लोग सुदृढ़ कर सकते हैं।
आरक्षण के मुद्दे को लेकर निषाद पार्टी अस्तित्व में आई थी और अपने मुद्दे को लेकर आज भी अडिग है। आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री निषाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। शीघ्र ही सुखद परिणाम सामने आएंगे।

रिपोर्ट- राजेन्द्र प्रताप देवगिरि।
रिपोर्ट- राजेन्द्र प्रताप देवगिरि।

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