लखीमपुर खीरी।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने पांच ग्राम पंचायतों के प्रधानों को समयबद्ध तरीके से पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति न करने पर नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया है। डीएम ने ग्राम प्रधानों को एक सप्ताह में साक्ष्यों सहित यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि क्यों न उप्र पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा (95) (1) (छ) के तहत आपके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए जाएं।
डीएम ने बताया कि ब्लॉक मितौली की ग्राम पंचायत शिवराजपुर के प्रधान बलराम, ब्लॉक कुंभी की ग्राम पंचायत सरैया विलियम की प्रधान राम देवी, ग्राम पंचायत सैदापुर की प्रधान अनीता देवी, ब्लॉक लखीमपुर की ग्राम पंचायत कैमहरा कि प्रधान सोना एवं ब्लॉक बेहजम की ग्राम पंचायत भिल्लाई के प्रधान इंद्रपाल सिंह ने पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर निर्धारित समय सीमा में चयन कराकर प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया है या फिर अभी तक किसी का चयन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जानबूझकर इन प्रधानों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन न करके प्रधान पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने पांचों ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी करके एक सप्ताह में साक्ष्यों सहित यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि क्यों न उप्र पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा (95) (1) (छ) के तहत आपके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए जाएं। डीएम ने बताया कि पंचायत भवनों का निर्माण, उनमें पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में जवाब न देने पर संबंधित प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
