बलरामपुर।
सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी पंचायत भवनों की बदहाली दूर नहीं हो पा रही है। जिले की 794 ग्राम पंचायतों में से करीब 150 पंचायत भवन पूरी तरह बदहाल हैं। इनमें न तो कंप्यूटर की व्यवस्था है और न ही ग्रामीणों के लिए अन्य सुविधाएं ही उपलब्ध हैं। ऐसे में ग्रामीणों को गांव में ही आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सरकारी योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है।
सरकार की मंशा है कि ग्रामीणों को आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला व तहसील मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। गांव में ही उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाए। इसकी व्यवस्था प्रत्येक गांव के पंचायत सचिवालय में की गई है। कई पंचायत सचिवालयों में कंप्यूटर आदि की व्यवस्था न होने के कारण गांव में ही आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख तैयार करने का सरकारी दावा हवा-हवाई साबित हो रहा है। यही नहीं अधिकांश पंचायत भवन में बिजली व इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं है।
सदर ब्लॉक के हरवंशपुर में बना पंचायत भवन बंद है। यहां कोई व्यवस्था नहीं है। भवन में कंप्यूटर भी नहीं है। यहां ग्रामीणों को प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा नहीं मिल रही है। इसी ब्लॉक के समदा पंचायत भवन में भी ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। हरैया सतघरवा ब्लॉक के विशुनपुर बढ़ईपुरवा गांव में बना पंचायत भवन बदहाल है। परिसर में गंदगी का अंबार है। भवन में बिजली का कनेक्शन नहीं है। पचपेड़वा ब्लॉक के संग्रामपुर, मनकापुर व मिश्रौलिया पंचायत भवन में भी ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखरेख के अभाव में पंचायत भवन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं।
