स्वदेशी जागरण मंच देशभर में स्टार लिन्क का कर रहा है विरोध।

लखनऊ।

स्वदेशी जागरण मंच दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क के गैर-जिम्मेदाराना बयानों की कड़ी निंदा करता है। यह मामला एलन मस्क की कंपनी “स्टारलिंक” से जुड़ा है, जिसने भारत में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने और चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है (हालांकि आवेदन को खारिज भी नहीं किया गया है)। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उनकी कंपनी से मांगी गई जानकारी का जवाब देने के बजाय, एलन मस्क ने भारतीय बिजनेस और सरकार पर परोक्ष रूप से आरोप लगाने का रास्ता चुना। ऐसा लगता है कि स्टारलिंक शायद उन खास जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। नतीजतन, ऐसा लगता है कि एलन मस्क या तो सरकार के खिलाफ जनता का दबाव बनाकर लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं।

मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ राजीव कुमार ने बताया कि वर्तमान में भारत कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थितियों में, इंटरनेट-बेस्ड सोशल मीडिया अक्सर अफवाहों और देश विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता है। अलगाववाद, आतंकवाद, दंगे, विरोध-प्रदर्शन और ऐसी ही घटनाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अक्सर इंटरनेट सर्विस को रोकना जरूरी हो जाता है।

इसके अलावा, क्षेत्र संयोजक अनुपम श्रीवास्तव जी ने कहा स्टारलिंक सैटेलाइट लेजर लिंक का इस्तेमाल करके एक-दूसरे से बातचीत हो सकती है। भारत को चिंता है कि भारतीय इंटरनेट ट्रैफिक घरेलू गेटवे से न गुजरकर विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर जा सकता है, जिससे कानूनी निगरानी और नियम लागू करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार चाहती है कि भारतीय ट्रैफिक भारत के अंदर मौजूद गेटवे से होकर गुजरे। क्षेत्र समन्वयक कुलदीप सिंह, प्रान्त संयोजक अमित सिंह वत्स, विभाग संयोजक सन्दीप सिंह जी ने भी अनुपम जी की बात का समर्थन किया।

साथ ही, यह भी डर है कि सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल दुश्मन ताकतों, तस्करों या विद्रोही समूहों द्वारा पारंपरिक टेलीकॉम नेटवर्क के दायरे से बाहर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है। संवेदनशील सीमाओं और संघर्ष वाले इलाकों के पास अनधिकृत टर्मिनल चलते हुए पाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई जांचों में स्टारलिंक के उपकरण भी बरामद किए हैं।

स्वदेशी जागरण मंच की स्टारलिंक से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, वेनेजुएला, सूडान और कई अन्य देशों के अनुभवों पर आधारित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण के लिए सबसे अहम केस स्टडीज यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन और ताइवान माने जाते हैं।

अगर एलन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं मिलता है क्योंकि वह भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडी चिंताओं को दूर नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस नहीं दे पाएगा। असल में, अगर देश की अपनी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने में थोड़ी देर भी होती है, तब भी हम स्टारलिंक की तुलना में बहुत सस्ती सर्विस दे पाएंगे और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रख पाएंगे।