बलरामपुर।
आजादी के 75 साल बाद भी अभी तक जिले के 352 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों को रोशन नहीं किया जा सका है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब एक लाख नौनिहालों को बिजली का सुख नसीब नहीं हो सका है। विधानसभा चुनाव 2022 में इन विद्यालयों को पोलिंग बूथों के रुप में भी प्रयोग किया जाएगा। विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था न होने से जहां बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जिले में समुचित व्यवस्था का इंतजाम कराने और संसाधनों का प्रयोग करने के लिए नीति आयोग की तरफ से जिले को पिछड़े में शामिल करके चार सालों से लाख कोशिशें की जा रही हैं।
नीति आयोग के तमाम प्रयास के बाद भी जिले के 352 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों को आजादी के 75 साल बाद भी रोशन नहीं किया जा सका है। शिक्षा क्षेत्र सदर के 26, गैड़ास बुजुर्ग के 21, गैसड़ी के 33, शिवपुरा के 57, पचपेड़वा के 80, उतरौला के 31, श्रीदत्तगंज के 35, रेहरा बाजार के 18 व तुलसीपुर के 51 स्कूलों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है।
शिक्षा क्षेत्र नगर के 22 स्कूलों की तुलना में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कराया जा चुका है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब एक लाख नौनिहालों को बिजली से चलने वाले संसाधनों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गर्मी के दिनों में बच्चे पसीना बहाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
जिले में कुल 1823 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसकी तुलना में 1471 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था है।
शिक्षा क्षेत्र सदर में 250 की तुलना में 224, गैड़ास बुजुर्ग में 114 की तुलना में 93, गैसड़ी में 260 की तुलना में 227, शिवपुरा में 267 की तुलना में 210, पचपेड़वा में 232 की तुलना में 152, रेहरा बाजार में 153 की तुलना में 135, श्रीदत्तगंज में 146 की तुलना में 111, तुलसीपुर में 251 की तुलना में 200 और उतरौला में 127 की तुलना में 96 विद्यालयों में ही विद्युतीकरण कराया गया है।
बीएसए डॉ. रामचंद्र ने बताया कि सभी बीईओ से सूचना लेकर डीसी निर्माण एनके सिंह के माध्यम से जिले के 352 विद्यालयों में विद्युतीकरण कराने के लिए सूची तैयार कराकर विद्युत विभाग को भेजी गई है।
