बसों का है अभी तक इंतजार, विभागों की लड़ाई में नहीं हुआ शुरू

कानपुर |

दो साल पहले विकास नगर में सिग्नेचर सिटी बस अड्डा बनकर तैयार हो चुका है। दो विभागों की लेनदेन की लड़ाई में शुरू होने से पहले ही बर्बाद होने लगा है। प्रशासनिक भवन और शौचालय बंद पड़े हैं। दरवाजे-खिड़कियां खराब हो रही हैं। बिजली उपकरण जर्जर हो गए हैं। यात्रियों को पीने के पानी के लिए बनाए गए तीन वॉटर बूथ भी खराब हो रहे हैं। बिजली का कनेक्शन अभी हुआ नहीं है। सिग्नेचर सिटी की बिजली से लाइट तो जलती है, लेकिन रात के वक्त यहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है।
केडीए ने सिग्नेचर ग्रीन्स योजना के तहत विकास नगर में जो फ्लैट बनाए हैं, उसमें रोडवेज की जमीन भी थी। रोडवेज कर्मचारियों के क्वार्टर बने थे। तब रोडवेज के एमडी और आवास विकास के बड़े अफसरों के बीच समझौता हुआ कि रोडवेज कर्मचारियों के लिए फ्लैट बनाकर देंगे और सिग्नेचर सिटी बस अड्डा बनाकर भी रोडवेज को सौंपा जाएगा।

जमीन के अलावा रोडवेज को खर्च का एक निर्धारित हिस्सा जमा करना होगा। समझौते के तहत इस रकम को रोडवेज ने जमा करा दिया, लेकिन जब सिग्नेचर ग्रीन्स को विकसित करने पर लागत बढ़ी, तो केडीए अब निर्धारित से ज्यादा रकम की मांग कर रहा है। इसको लेकर रोडवेज के एमडी और आवास विकास के अफसरों के बीच बात नहीं बन पा रही है। रोडवेज का कहना है कि जो समझौता पहले हो चुका है, अब लागत के नाम पर रकम बढ़ाना समझौते के खिलाफ है।

अफसर दो साल से कर रहे हैं निरीक्षण
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क एवं परिवहन निगम में एमडी रहते हुए डॉ. राजशेखर ने बस अड्डे का निर्माण शुरू कराया था। करीब दो साल पहले भी इसे चालू कराने की योजना थी लेकिन दोनों विभाग के बड़े अफसर मान नहीं रहे हैं। अब जब डॉ. राजशेखर बतौर कानपुर के मंडलायुक्त रहते हुए केडीए के अध्यक्ष हैं और आरटीए के भी अध्यक्ष हैं, तो इसे चालू कराना चाह रहे हैं।