चार अरब से अधिक की परियोजनाओं को बजट की दरकार

बलरामपुर।

जिले में चार अरब रुपये से अधिक की कई परियोजनाएं शासन से बजट न मिलने के चलते परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए शासन से बजट की दरकार है।

शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए विभागीय अधिकारियों के माध्यम से बजट का खाका तैयार कराने में जुट जाएं। डीएम व सीडीओ के माध्यम से सभी प्रस्ताव शासन को भेजे जाएं। शासन से बजट मिलने के बाद परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए निर्माण कार्य शुरु कराया जा सकेगा।

यह बातें उप निदेशक अर्थ एवं संख्या देवीपाटन मंडल गोंडा डॉ. दिनेश कुमार ने मंगलवार को विकास भवन स्थित डीएसटीओ कार्यालय में जिले के सभी विभागों के विभागध्यक्षों की तरफ से तैयार कर शासन को भेजे गए प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कही। उन्होने जिला योजना, क्रिटिकल गैप्स, त्वरित आर्थिक विकास, बार्डर एरिया डेवलपमेंट, नीति आयोग, आर्थिक गणना, विकास योजनाओं का स्थलीय सत्यापन और सांख्यिकी पत्रिका आदि के प्रगति की गहन समीक्षा की।
डीएसटीओ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीडीओ के माध्यम से तैयार सभी विभागों के तरफ से जिला योजना में 3.25 अरब रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था जिसमें अभी तक कोई बजट नहीं मिल सका है। वित्तीय वर्ष 2021-20 में क्रिटकल गैप्स योजना के तहत 40 ग्रामीण और 10 नगर निकायों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत नियोजन विभाग से संपर्क कर बजट के लिए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। त्वरित आर्थिक विकास योजना में सभी विभागों से परियोजनाओं का आगणन कराकर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजने की तैयार की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत 60 प्रतिशत धनराशि 3.60 करोड़ रुपये मिला था जिसका उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भेज दिया गया है। बाकी बचे 40 प्रतिशत बजट के लिए डीएम के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15.02 करोड़ रुपये का प्रस्ताव विभिन्न कार्यों के लिए शासन को भेजा गया था जिसमें अभी तक बजट नहीं मिल सका है। नीति आयोग की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूलों पर खर्च करने के लिए 2.47 करोड़ रुपये दिया गया था जिसका उपभोग प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है। अतिरिक्त आवंटन तीन करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।
उप निदेशक ने सभी परियोजनाओं के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने और विकास परियोजनाओं का स्थलीय सत्यापन करने का निर्देश दिया। उप निदेशक ने आर्थिक गणना 2019 और सांख्यिकी पत्रिका आदि की भी गहन समीक्षा की।