बलरामपुर।
स्थानीय ग्राम पंचायत बेतहनिया में 20 दिन पूर्व ट्रांसफार्मर जल गया था जिसे आज तक नहीं बदला गया। ट्रांसफार्मर न बदले जाने से गांव की बिजली गुल है। भीषण गर्मी में ग्रामीण बिलबिला रहे हैं। रविवार को विभागीय उदासीनता के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। डीएम को पत्र भेजकर ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर बदलवाए जाने की मांग की है।
ग्रामवासी राजा खान, अलाउद्दीन, मोहम्मद अख्तर, लाला खान, नौशाद, गुलाम अली, जमील अहमद, अब्दुल हलीम, अकबाल, मोहम्मद साकिब, सादिक अली, बदरे आलम, जुम्मन व सब्बू खान आदि लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि करीब 8 माह पहले 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए गांव वालों ने चंदा करके 12 हजार रुपए दिए थे। कम क्षमता का ट्रांसफार्मर होने के कारण 20 दिन पूर्व ट्रांसफार्मर जल गया।
ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत विभागीय अधिकारी को दी गई लेकिन इसके बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग को चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। एसडीओ रोहित राय ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की सूचना मिली है। शीघ्र ही ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। संवाद
पेहर बाजार में बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश
पेहर बाजार (बलरामपुर)। भीषण गर्मी में भारी बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश है। लंबी पारेषण लाइन होने से क्षेत्र में लो-वोल्टेज की भी रह समय समस्या बनी रहती जिसे लेकर भी लोग नाराज है। क्षेत्रवासियों ने डीएम को शिकायती पत्र भेजकर बिजली कटौती व लो-वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
क्षेत्रवासी सूरज सोनकर, दीपू निषाद, राघवेंद्र मौर्य, प्रमोद सोनकर व मंगल गुप्ता आदि ने डीएम को भेजे गए पत्र में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने का फरमान प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में सात से आठ घंटे ही बिजली आपूर्ति की जा रही है। लंबी पारेषण लाइन के चलते यहां के लोगों को लो-वोल्टेज की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है।
इन लोगों ने डीएम से मांग किया है कि बिजली कटौती पर अंकुश लगाया जाए और लंबी पारेषण लाइन की समस्या दूर कराई जाए। एसडीओ रेहरा बाजार राज कुमार यादव ने बताया कि लोकल फॉल्ट की समस्या दूर कराने के लिए बिजली कटौती करनी पड़ती है। लंबी पारेषण लाइन की समस्या को दूर कराने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
