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तीन करोड़ मजदूरों को भत्ता ताकि बनी रहे सत्ता..जानें विधानसभा चुनाव से पहले योगी के बजट में किसे क्या मिला

लखनऊ।

चुनावी बेला में योगी सरकार ने गुरुवार को 8,479 करोड़ रुपये का अपना आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया। लाभार्थियों का चयन और बजट के आवंटन का मसौदा कुछ यूं रखा गया कि आखिरी अनुपूरक सत्ता में वापसी का पूरक बन सके। यही वजह है कि बजट का 60 फीसदी हिस्सा महिलाओं, बुर्जुगों, कामगारों के हिस्से रखा गया है। यही वह तबका है, जो पोलिंग बूथ की ओर सर्वाधिक रुख करता है।

वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के तीन करोड़ से अधिक मजदूरों के लिए 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था/ किसान पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन को दोगुना (500 से बढ़ाकर 1000 रुपये) करने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा अनुपूरक बजट पर कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूरों को जनवरी से अप्रैल तक 500 रुपये/ माह का भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा। चार महीने में श्रमिकों को 2,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए अब तक 2.50 करोड़ से अधिक कामगारों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है। ये रकम सीधे कामगारों के खातों में पहुंचेगी। बजट में इसके 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

निराश्रित महिला पेंशन अब रु. 1000
सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब निराश्रित महिला पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये की जाएगी। पिछली सरकार में 17.31 लाख महिलाओं को निराश्रित पेंशन मिलती थी। अब यह पेंशन 30.34 लाख महिलाओं को दी जा रही है। इसी तरह 11 लाख दिव्यांगजनों को भी दोगुनी पेंशन मिलेगी। पिछली सरकार में लाभार्थी दिव्यांगजनों की संख्या महज 8 लाख थी। कुष्ठावस्था पेंशन भी 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये/माह की जाएगी।

वृद्धावस्तथा पेंशन दोगुनी
राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन को भी दोगुना करेगी। 55.77 लाख लोगों की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये की जाएगी। इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने तंज किया कि हम बुर्जुगों का सम्मान करते हैं। हम उन लोगों में नहीं कि पिता बुजुर्ग हो गए तो धक्का मारकर कुर्सी से हटा दें। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को असाध्य रोग होने पर इलाज में अगर आयुष्मान कार्ड की सीमा पार हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए राज्य सरकार 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर देगी।

इन कामों को इतना पैसा

  • 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन रु. 10 अरब
  • खेल विभाग के लिए रु. 10 करोड़ की व्यवस्था
  • काशी में राजघाट पुल से रामनगर तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रु. 100 करोड़
  • दिव्यांगजनों के भरण पोषण के लिए रु. 167 करोड़
  • वृद्धावस्था/ किसान पेंशन के लिए रु. 670 करोड़
  • सूचना विभाग के लिए रु. 150 करोड़

इनका भी बढ़ सकता है मानदेय

  • आशा 750
  • आशासंगिनी 750
  • आंगनबाड़ी कार्यकत्री 500
  • मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री 500
  • शिक्षा मित्र 2,000
  • एमडीएम रसोइया 500
  • अल्पकालिक अनुदेशक 2,000
  • पीआरडी जवान 1500
ब्यूरो रिपोर्ट- अरविंद मिश्रा।
ब्यूरो रिपोर्ट- अरविंद मिश्रा।

 

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