ब्रिटेन के उद्यमी द्वारा प्रदेश के जनपद जौनपुर में मशरूम इकाई की स्थापना में निवेश
देश में हर्बल आयल एक्स्ट्रेक्शन में अग्रणी संस्था हिन्दुस्तान मिन्ट हर्वल्स एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा०लि० द्वारा नवप्रवर्तनशील प्रस्ताव प्रस्तुत।
लखनऊ।
अपर मुख्य सचिव, खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा की अध्यक्षता में उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत गठित अप्रैजल समिति की बैठक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में 28 प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसके सापेक्ष 25 प्रस्तावों को समिति द्वारा नीति अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार अर्ह पाया गया तथा एस०एल०ई०सी० के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अनुसंशा की गयी। शेष 3 परियोजनाओं को पुनः आवेदन करने हेतु कहा गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पहल पर गजानान एग्रो फूड्स प्रा०लि०, लखनऊ, पोटैटो चिप्स, स्नैक्स एवं नमकीन उत्पादन की आधुनिक इकाई को पूर्ण व्यवस्थित करने एवं उत्पादन प्रारम्भ करने के कारण संबन्धित निवेशक श्री श्री दीपेश किशनानी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
समिति द्वारा टाफी एण्ड वेफर्स के 1, रेडी टू कूक के 2, बेकरी के 2, पोटैटो फ्लेक्स का 1, डेयरी के 2, सोलर के 7, काजू प्रसंस्करण का 1, आईसक्रिम कोन का 1, हर्बल एण्ड मशाला के 3, मैकरोनी पाश्ता के 2, नमकीन का 1, मस्टर्ड आयल का 1, पारबायल्ड राइस का 1, मशरूम का 1, जूस का 1 एवं फ्रोजेन फूड का 1 कुल कुल 28 प्रस्तावों के सापेक्ष निवेश धनराशि रू0 200 करोड़ के कुल 25 प्रस्तावों को एस०एल०ई०सी० के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गयह। कुल प्रस्तावित निवेश रू0 250 करोड़ पर सहमति व्यक्त की गयी।
नीति अंतर्गत अद्यतन 10 हजार करोड़ के 427 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए गये जिसके सापेक्ष 3.8 हजार करोड़ की सब्सिडी अनुमन्य होगी। 74 प्रोजेक्ट्स पूर्णतः क्रियाशील होकर उत्पादन कर रहे हैं। आगामी 4 माह में 100 प्रोजेक्ट्स के क्रियाशील होने की संभावना है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठन विकसित किए जा रहे हैं उनको खाद्य प्रसंस्करण नीति अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक होगा।




